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⏳ 10 दिन में जारी होगी संशोधित कलेक्टर गाइडलाइन
📉 जहां 200–300% बढ़ोतरी थी, वहां 100% तक घटाने की तैयारी
प्रदेश सरकार ने जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन में आंशिक बदलाव का फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में 50 से 100 प्रतिशत तक संशोधन किया जाएगा, जबकि शहरी इलाकों में आंशिक बदलाव के संकेत हैं।
सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों से जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य, रजिस्ट्री दर और आम जनता पर प्रभाव का आकलन कर रिपोर्ट मांगी थी। अधिकांश जिलों की समीक्षा पूरी हो चुकी है और प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं।
🏡 वास्तविक सौदों के आधार पर तय होंगी दरें
नई गाइडलाइन में जमीन की कीमतें केवल अनुमान पर नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार सौदों के आधार पर तय की जाएंगी, ताकि बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में संतुलन बना रहे।
⚠️ नवंबर 2025 की गाइडलाइन पर हुआ था भारी विरोध
नवंबर 2025 में लागू नई गाइडलाइन से कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की दरें 5 से 6 गुना तक बढ़ गई थीं, जिससे रजिस्ट्री महंगी हो गई और खरीद-बिक्री प्रभावित हुई। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।
अब सरकार आम जनता को राहत देने के लिए संशोधन करने जा रही है।
