केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 2016 से 7वां वेतन आयोग चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि 3 नवंबर 2025 को आयोग के विचार के विषयों यानी इसके टर्म ऑफ रेफेरेंस (TOR) को भी नोटिफाई कर दिया गया है।
3 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इसका मतलब है कि नई सिफारिशें 2027 के बीच तक तैयार हो पाएंगी। पिछले ट्रेंड्स के मुताबिक, रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, सरकार आमतौर पर सिफारिशों की जांच और फिर नोटिफिकेशन जारी करने में भी 3-6 महीने का समय लेती है।
इसका मतलब है 8वां वेतन आयोग 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने 2028 की डेडलाइन का जिक्र किया है। 7 वें वेतन आयोग के गठन के बाद भी इसके लागू होने में करीब 2 साल का समय लगा था।
